Digital India 2.0: DPI कैसे बदल रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और भारत का भविष्य
Digital India 2.0
भारत की डिजिटल क्रांति ने दुनिया को UPI के माध्यम से चकित कर दिया है, लेकिन यह कहानी सिर्फ़ भुगतान तक सीमित नहीं है। भारत अब अपने शक्तिशाली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन के मुख्य क्षेत्रों में एकीकृत करके एक अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। DPI, जिसमें Aadhaar, UPI, और DigiLocker जैसे ओपन और इंटरऑपरेबल सिस्टम शामिल हैं, अब भारत को ‘Viksit Bharat’ के लक्ष्य की ओर ले जाने का आधार बन गया है।
यह विस्तृत लेख DPI की सफलता के तीन स्तंभों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसके क्रांतिकारी एकीकरण, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित व समावेशी (inclusive) बनाने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
1. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के तीन स्तंभ
DPI को किसी निजी कंपनी के प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, बल्कि सरकार द्वारा निर्मित एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में समझा जा सकता है, जिसका उपयोग कोई भी, कहीं भी कर सकता है। भारत के DPI की सफलता तीन प्रमुख स्तंभों पर टिकी है, जिन्हें अक्सर ‘India Stack’ भी कहा जाता है:
A. डिजिटल पहचान (Identity Layer): Aadhaar
- आधार का आधार: आधार भारत के 1.3 अरब से अधिक नागरिकों को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करता है। यह पहचान सत्यापन (verification) की लागत को $10-20 से घटाकर मात्र $0.27 प्रति लेन-देन तक ले आया है।
- सेवाओं का पुल: Aadhaar अब सभी DPI सेवाओं के लिए एक आधारभूत परत (foundational layer) के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे ज़रूरतमंद तक पहुँचता है।
B. डिजिटल भुगतान (Payments Layer): UPI
- वैश्विक लीडर: UPI ने भारत को वैश्विक रीयल-टाइम डिजिटल लेन-देन में 50% की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे खड़ा कर दिया है। यह हर महीने ₹25 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के 20 अरब से अधिक लेन-देन संसाधित करता है।
- वित्तीय समावेशन: UPI ने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है और छोटे विक्रेताओं को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने में सक्षम बनाया है।
C. डेटा विनिमय (Data Exchange Layer): DigiLocker
- कागज़ रहित शासन: DigiLocker नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज़ों, प्रमाणपत्रों और प्रमाणपत्रों के लिए एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है। यहाँ संग्रहीत दस्तावेज़ कानूनी रूप से मूल भौतिक दस्तावेज़ों के बराबर माने जाते हैं।
- सुरक्षित विनिमय: यह शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन विभागों को उपयोगकर्ता की सहमति से सुरक्षित रूप से डेटा साझा करने की अनुमति देता है, जिससे कागज़ रहित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा मिलता है।
2. DPI का शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांतिकारी एकीकरण
DPI अब अपने आधार से आगे बढ़कर, भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों—शिक्षा और स्वास्थ्य—को पूरी तरह से बदल रहा है।
A. शिक्षा में DPI: APAAR ID और शैक्षणिक क्रांति
शिक्षा क्षेत्र में DPI का सबसे बड़ा कदम APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) का निर्माण है।
- APAAR ID क्या है? यह प्रत्येक छात्र को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा और करियर तक एक अद्वितीय, जीवन भर की डिजिटल पहचान प्रदान करता है। यह उनके शैक्षणिक क्रेडिट, प्रमाणपत्र, कौशल रिकॉर्ड और डिग्रियाँ एक ही स्थान पर संग्रहीत करता है।
- DigiLocker एकीकरण: सभी शैक्षणिक दस्तावेज़ (जैसे मार्कशीट और डिग्री) सीधे DigiLocker के माध्यम से जारी किए जाते हैं और APAAR ID से लिंक होते हैं।
- लाभ: इससे छात्रों के लिए एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाना, रोज़गार के लिए अपनी योग्यता साबित करना, और यहाँ तक कि विदेशों में शिक्षा के लिए आवेदन करना भी आसान हो जाएगा। यह शैक्षणिक सत्यापन (academic verification) में धोखाधड़ी की संभावना को समाप्त करता है।
B. स्वास्थ्य में DPI: ABDM और डिजिटल हेल्थकेयर
ABDM (Ayushman Bharat Digital Mission) भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का UPI है। यह DPI को स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करता है।
- ABHA ID: यह प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान संख्या (ABHA ID) प्रदान करता है।
- स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण: ABHA ID के साथ, नागरिक अपने सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड (डॉक्टर के नुस्खे, लैब रिपोर्ट, टीके का रिकॉर्ड) को DigiLocker जैसे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से एक्सेस और साझा कर सकते हैं।
- लाभ: यह डॉक्टर्स को मरीज़ों का पूरा मेडिकल इतिहास तुरंत देखने में मदद करता है, जिससे निदान (diagnosis) और उपचार (treatment) में सुधार होता है। यह टेलीमेडिसिन और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है।
3. DPI की वैश्विक पहुँच और AI का एकीकरण
भारत का DPI मॉडल अब पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है।
- MOSIP का वैश्विक निर्यात: भारत ने अपना ओपन-सोर्स डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSIP (Modular Open-Source Identity Platform) को 25 से अधिक देशों के साथ साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ‘डिजिटल एम्पावरमेंट’ बताया है, न कि विदेशी सहायता।
- AI और DPI: भविष्य में, AI और DPI एक साथ काम करेंगे। AI, DPI डेटा का उपयोग करके सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाएगा, जैसे भाषा अनुवाद (localization), उन्नत साइबर सुरक्षा, और लक्षित सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करना।
4. चुनौतियाँ: सुरक्षा और समावेशिता
इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण चुनौतियों से मुक्त नहीं है:
- डेटा सुरक्षा और निजता: DPI लाखों लोगों की संवेदनशील जानकारी संभालता है, जिससे साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है। DPDP अधिनियम 2023 के नियम इस डेटा को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू करना होगा।
- साइबर हमले: DPI प्लेटफॉर्म्स को हैकिंग और धोखाधड़ी से बचाना एक निरंतर चुनौती है। इसके लिए सुरक्षा को डिज़ाइन (Security-by-Design) के रूप में अपनाना होगा।
- डिजिटल विभाजन (Digital Divide): ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी है। BharatNet जैसी पहलें इस विभाजन को पाट रही हैं, लेकिन सभी को DPI का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण आवश्यक है।
निष्कर्ष: विकसित भारत का इंजन
DPI की सफलता, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में इसका एकीकरण, इस बात का प्रमाण है कि प्रौद्योगिकी कैसे एक राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है। Aadhaar, UPI, और DigiLocker अब केवल सरकारी प्रोजेक्ट नहीं हैं; वे हर भारतीय के जीवन में क्रांति ला रहे हैं।
सुरक्षा और समावेशन की चुनौतियों से लड़ते हुए, भारत अपने डिजिटल Public Infrastructure को मजबूत कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक विकास समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। DPI सिर्फ एक सुविधा नहीं है; यह विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने वाला इंजन है।
