UPI Payment पर वाद-विवाद: भविष्य क्या?

UPI Payment पर विवाद: भविष्य की राह

भारत में डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर पिछले कुछ समय से एक जोरदार वाद-विवाद चल रहा है। यह विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या UPI सेवाओं पर शुल्क लगाया जाना चाहिए? एक तरफ जहाँ कुछ लोग इसे सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व का एक आवश्यक साधन मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता और कई विशेषज्ञों का मानना है कि UPI की सफलता का राज इसकी निःशुल्क प्रकृति में छिपा है। इस वाद-विवाद ने न केवल वित्तीय जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि आम लोगों के बीच भी इसने एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है।

वाद-विवाद का मूल: शुल्क का सवाल

UPI ने भारत में वित्तीय लेन-देन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। छोटे-बड़े सभी प्रकार के लेन-देन के लिए यह एक पसंदीदा माध्यम बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अनुसार, UPI लेन-देन की संख्या और राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी वृद्धि ने सेवा प्रदाताओं, जैसे बैंकों और पेमेंट गेटवे, के लिए चिंता पैदा कर दी है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर लेन-देन को संभालने और बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने में भारी लागत आती है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं मिलता।

बैंकों और पेमेंट गेटवे का तर्क है कि UPI सेवा को मुफ्त रखना उनके लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। वे इस सेवा को प्रदान करने के लिए सर्वर, डेटा सुरक्षा, ग्राहक सहायता और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भारी निवेश करते हैं। उनका मानना है कि यदि इस सेवा को टिकाऊ बनाना है, तो किसी न किसी प्रकार का शुल्क लगाना आवश्यक है। इस शुल्क की संरचना को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि लेन-देन की राशि के आधार पर, या एक निश्चित सीमा से ऊपर के लेन-देन पर शुल्क लगाना।

शुल्क के खिलाफ दलीलें

हालांकि, इस विचार के विरोध में भी कई मजबूत तर्क दिए गए हैं। सबसे प्रमुख तर्क यह है कि UPI की सफलता का मुख्य कारण इसकी निःशुल्क प्रकृति है। यदि इस पर शुल्क लगाया जाता है, तो यह संभव है कि कई उपयोगकर्ता फिर से पारंपरिक भुगतान माध्यमों, जैसे नकद, की ओर लौट जाएँ। इससे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था के सपने को भी धक्का लग सकता है।

उपभोक्ता अधिकार संगठनों और कई विशेषज्ञों का मानना है कि UPI को एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, न कि लाभ कमाना। उनका तर्क है कि सरकार और रिजर्व बैंक को इस सेवा को बनाए रखने के लिए बैंकों और सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन या सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि इसका मुफ्त स्वरूप बना रहे। उनका कहना है कि UPI ने न केवल लेन-देन को आसान बनाया है, बल्कि इसने अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता को भी बढ़ाया है, जो एक बड़ा राष्ट्रीय लाभ है।

NPCI और सरकार का रुख

इस पूरे वाद-विवाद में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और सरकार का रुख बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में NPCI ने UPI पर शुल्क लगाने की संभावना पर विचार करने का संकेत दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि UPI सेवा पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह निर्णय शायद आम जनता के हितों और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिया गया था।

सरकार का मानना है कि UPI ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है और इसे मुफ्त रखना इस गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सरकार ने बैंकों और सेवा प्रदाताओं को इस सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन सीधे तौर पर उपयोगकर्ता से शुल्क लेने का विचार खारिज कर दिया है।

भविष्य की राह क्या?

UPI पर वाद-विवाद अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। भले ही सरकार ने फिलहाल शुल्क लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन भविष्य में इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। संभवतः, भविष्य में एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है, जहाँ कुछ विशेष प्रकार के लेन-देन, जैसे कि वाणिज्यिक लेन-देन, पर मामूली शुल्क लगाया जा सकता है, जबकि छोटे और व्यक्तिगत लेन-देन मुफ्त रहेंगे।

यह भी संभव है कि सरकार बैंकों को UPI सेवाओं के लिए सीधे सब्सिडी देना जारी रखे, ताकि वे बिना शुल्क के इस सेवा को प्रदान कर सकें। इसके अलावा, तकनीकी नवाचार भी एक रास्ता हो सकता है, जहाँ UPI के साथ अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाएँ जोड़ी जाएँ, जिनसे राजस्व उत्पन्न किया जा सके।

UPI Payment पर UPI Charges का UPI Debate, Digital Payments India के भविष्य के लिए अहम है। BHIM UPI और Online Payments का UPI Future, NPCI के फैसले पर निर्भर करेगा।

संक्षेप में, UPI Payment का भविष्य अभी भी वाद-विवाद के बीच है। हालांकि सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन इस सेवा को टिकाऊ बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान खोजना आवश्यक है। यह समाधान ऐसा होना चाहिए जो न केवल सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को दूर करे, बल्कि UPI के मूल उद्देश्य, यानी वित्तीय समावेशन और कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी बरकरार रखे।

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